मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए मंत्रियों की छह सदस्यीय समिति की स्थापना के एक दिन बाद फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य में उनके द्वारा सामना की गई कठिनाई को देखते हुए किसानों के ऋण को माफ़ करने की घोषणा की।

सरकार के फैसले की पुष्टि करते हुए राजस्व मंत्री सी पाटिल ने कहा, मुख्यमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा की है| आज सरकार ने कुछ मानदंडों के आधार पर इसे स्वीकार कर लिया है। इस बीच ऋण को माफ करने के लिए मापदंड पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। महाराष्ट्र स्थित संघटन स्वाभिमानी शेत्तारी के राजू शेट्टी ने कहा, सरकार ने ऋण माफी का वादा किया है और अन्य मांगों को पूरा किया है। यदि वे विफल हो जाते हैं, तो 25 जुलाई से फिर से आंदोलन होगा।

सोमवार को महाराष्ट्र में हो सकता है बंद

सरकारी टीम के साथ शनिवार को हुई वार्ता के दौरान किसानो ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई| तो ये आंदोलन और अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और इसका खामियाज़ा सरकार को भुगतना पड़ेगा | घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि भाजपा को तुरंत किसानों के मुद्दे को हल करना चाहिए या उनकी पार्टी को ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए।

स्वाभिमानी शेत्तारी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी ने कहा, हम कल वार्ता के लिए जायेंगे हम सरकार के रुख के बाद उन्हें सुनकर कोई निर्णय लेंगे। लेकिन जैसा कि पहले घोषित किया गया था| हमारा आंदोलन जारी रहेगा , कलेक्टरों और राजस्व विभाग के कार्यालयों के बाहर सोमवार को धरना दिया जायेगा और मंगलवार को सड़क पर नाकाबंदी की जाएगी | संयोग से यह संगठन राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है।

किसान क्रांति की संचालन समिति ने सरकार के साथ वार्ता की पूर्व संध्या पर एक मैराथन की बैठक आयोजित की| जिसमें कुछ सदस्यों ने “राजनीतिक उद्देश्यों” का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया। कृषि-अर्थशास्त्री गिरीधर पाटिल, शेत्तारी संगठन के नेता अनिल घनवट, और किसानों के नेता बुधाजीराव मलिक और रामचंद्र पाटिल भी शामिल थे।

हालांकि, किसानों और श्रमिक पार्टी के प्रमुख जयंत पाटिल और शेट्टी ने कहा कि अधिकांश नेता उपस्थित थे। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अशोक ढवले ने कहा कि 8 जून को नासिक में ऐतिहासिक किसानों के सम्मेलन ने सरकार को मेज पर बातचीत करने के लिए मजबूर किया| लेकिन यह देखना जरूरी है हमारी मांगें, वह वास्तव में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं।

आंदोलन में सभी दल हो रहे है शामिल

मंत्रिपरिषद में भाजपा मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल, पांडुरंग निधिकर, सुधीर मुनगंटीवार, सुभाष देशमुख, गिरीश महाजन और शिवसेना के दिवाकर रावत शामिल हैं। शनिवार को किसानों की हड़ताल 10 दिनों के लिए राज्य सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने के लिए अल्टीमेटम के साथ घेरेगी| जिससे कि सोमवार से आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। शिवसेना और स्वाभिमानी श्रुकारी संगठन के शासन के अलावा, आंदोलन ने विपक्षी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आम आदमी पार्टी, सभी वामपंथी पार्टियों और राज्य के 35 ट्रेड यूनियनों, गैर-सरकारी संगठनों और 35 किसान समूहों का समर्थन हासिल किया है।

फडनवीस, जिन्होंने इस सप्ताह के शुरू में घोषणा की थी कि 31 अक्टूबर तक राज्य के इतिहास में “सबसे बड़ा ऋण माफी” आ रही है| उन्होंने शुक्रवार को श्रमिकों के मुद्दों को हल करने के लिए मंत्री समूह की स्थापना की थी।