उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों के कर्ज माफ़ी के अपने वादे पर मुहर तो लगा दिया परन्तु कही यह सिर्फ घोषणा बन कर न रह जाये. सूत्रों के अनुसार योगी सरकार इस मुद्दे पर बुरी तरह फंसती नजर आ रही है.

दरअसल मामला यह है कि अप्रैल महीने में योगी सरकार ने 1 लाख तक के लोन वाले किसानों का कर्ज माफ़ करने का फैसला लिया था. ऐसे किसानों की कुल संख्या लगभग 86 लाख है और इस वादे को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार को 36000 करोड़ रुपयों की आवशयकता होगी. परन्तु केंद्र सरकार ने इस रकम को देने से साफ़ इंकार कर दिया है.

अब जब केंद्र ने यह साफ़ कर दिया है कि वह इसपर कोई मदद नहीं करेगा तब उत्तरप्रदेश की सरकार ने इस रकम का इंतज़ाम करने का बीड़ा खुद उठाया है पर समस्या यह है कि इतनी बड़ी रकम का जुगाड़ हो कैसे.

सरकार ने किसान राहत बांड तो निकाला है परन्तु इससे समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा. फिलहाल प्रदेश की सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करने का निर्णय लिया है, साथ ही एहतियाती कदम भी उठाये जा रहे हैं.

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मध्यप्रदेश में बिगड़ते हालात से सहमी सरकार

मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बैकफुट पर देख कर योगी सरकार ने पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं ताकि मध्यप्रदेश में हुई हिंसा उत्तरप्रदेश में न दोहराना पड़ जाये.

चूंकि वादे को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है और केंद्र में भाजपा की ही सरकार ने इस मुद्दे पर प्रदेश की सहायता से साफ़ इंकार कर दिया है इसलिए विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है.

वित्तमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी और प्रिसिंपल एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की मीटिंग में सीएम ने कहा, ‘हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 2017-18 के बजट पास होने के तुरंत बाद 86 लाख किसानों को लोन माफी के सर्टिफिकेट मिल जाएं.’

मुख्यमंत्री योगी ने किसानों से अपील की है कि जबतक पैसों का इंतज़ाम नहीं हो जाता, किसान अपना KYV पूरा कर लें. साथ ही अधिकारीयों के साथ हुई मीटिंग में बैंकों को यह निर्देश जारी किये गए हैं कि जबतक बजट पास नहीं हो जाता तबतक किसानों को नोटिस न जारी किया जाए. साथ ही जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया गया है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन कराया जाये

अब यह देखना रोचक होगा कि आखिर उत्तरप्रदेश की योगी सरकार किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए जरूरी रुपयों का इंतज़ाम कैसे करती है.

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