महाराष्ट्र : किसानों से मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 31 लाख किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया है. सरकार के लोक निर्माण मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 31 लाख किसानों को फायदा होगा तथा सरकारी खजाने पर इससे 30500 करोड़ का भार आएगा.

इस फैसले के बाद किसानों ने भी अपना आंदोलन कुछ समय के लिए टाल दिया है परन्तु किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 23 जुलाई तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी गयीं तो वो फिर से आंदोलन पर उतरेंगे.

सरकार के फैसले में यह साफ़ किया गया है कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम की जमीनें हैं उनका कर्ज माफ़ कर दिया गया है. ये किसान बैंकों से नए कर्ज ले सकेंगे. बचे हुए किसानों पर 23 जुलाई को फैसला लिया जाएगा.

इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि दूध की कीमतें बढ़ाई जाएंगी ताकि इसे बेचने वाले किसानों को इसका सही मूल्य मिल पाए. सरकार इसपर जल्द से जल्द फैसला लेगी.

चंद्रकांत पाटिल के अनुसार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से चर्चा करेगा.

मालूम हो कि मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के किसान पिछले कई दिनों के कर्ज माफ़ी को ले कर प्रदर्शन कर रहे हैं. हालाँकि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने वादे के मुताबिक किसानों का 36000 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया था जिसके बाद से ये प्रदर्शन और भी उग्र हो गए थे.

मध्यप्रदेश में पुलिस द्वारा हुई फायरिंग में 6 किसान मारे गए थे जिसके बाद हालात और बिगड़ गए थे.