कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ करने का फैसला लिया है. इस फैसले से 22 लाख 27 हज़ार 500 किसानों को फायदा होगा.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य सभा में आज इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा कोआपरेटिव बैंक्स से लिए 50,000 तक के लोन माफ़ कर दिए जाएंगे. 20 जून तक के सभी किसान लोन माफ़ कर दिए जाएंगे. हालाँकि इस फैसले से सरकार को 8164 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

मुख्यमंत्री ने केंद्र से भी अपील की है कि केंद्र की भाजपा सरकार भी नेशनल बैंक्स तथा रूरल बैंक से लिए गए किसानों के लोन भी माफ़ कर दे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्नाटक के किसानों द्वारा राज्य के कोआपरेटिव बैंकों से कुल 10736 करोड़ का कर्ज लिया गया था. जिसमें से 8164 करोड़ का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा.

इससे पहले उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र तथा पंजाब ने किसानों के कर्ज को माफ़ करने की घोषणा की है. इस फैसले के साथ कर्णाटक चौथा राज्य बन गया है जिसने इस साल किसानों के कर्ज को माफ़ करने की घोषणा की है.

हालाँकि केंद्र की भाजपा सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इससे पहले बयान दिया था कि राज्य किसानों के कर्ज खुद के भरोसे माफ़ करेंगे. केंद्र इसमें किसी तरह की मदद नहीं करेगा.