दिल्ली: महिला सुरक्षा पर हाई कोर्ट ने केंद्र को उसके ढुलमुल रवैये के लिए फटकार लगायी है! हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर न पिछली केंद्र सरकार गंभीर थी, न ही यह सरकार गंभीर है।
कोर्ट ने कहा कि न तो केंद्र दिल्ली मे CCTV लगवाने की रकम खर्च करना चाहता है और न ही उसकी रुचि पुलिस की नई भर्ती करने में है। दिल्ली मे ही सभी नेताओं के बैठने के बाद भी केंद्र सरकार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दिल्ली के लोगों और महिलाओं की सुरक्षा की केंद्र सरकार को फ़िक्र नहीं है।
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कोर्ट ने कहा कि 7 बजे के बाद अकेली महिला दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस में 14 हज़ारल और भर्तियों की मंजूरी दे चुकी है लेकिन एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने यह कहकर अडंगा लगा दिया है कि सरकार के पास इतना पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरा विभाग गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी भर्ती पर रोक लगा दे।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को कोर्ट के महिलाओं की दिल्ली में सुरक्षा को लेकर उन आदेशों के बारे में बताने को कहा है जिनका पालन अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया है। निर्भया गैंगरेप के बाद महिलाओं की दिल्ली में सुरक्षा को लेकर लगायी गयी याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह सब कहा। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
