उत्तर प्रदेश में 6-23 महीने के आयु समूह के हर दस बच्चों में से नौ बच्चों को पर्याप्त आहार नहीं मिलता है| राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के हाल ही के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस 4, 2015-16) के आंकड़ों ने राज्य में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को चौंकाने वाले खुलासे उजागर किये। यह पाया गया कि राष्ट्रीय मानक के मुकाबले बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति गंभीर रूप से कम रहती है| हालांकि संस्था ने उत्तर प्रदेश के पिछले एक दशक पहले प्रकाशित एनएफएचएस आंकड़ों में कुछ सुधार दिखाए है।

उत्तर प्रदेश के बच्चो का है बुरा हाल- सर्वे

नवीनतम एनएफएचएस निष्कर्षों के आधार पर बाल अधिकार और सीआरवाई द्वारा किए गए रुझान के अनुसार, यूपी में केवल 5.3% बच्चे 6 से 23 महीने के आयु वर्ग के भीतर पर्याप्त आहार प्राप्त करते हैं। यह देश में सबसे कम है। दूसरी तरफ तमिलनाडु 31% पर तुलनात्मक रूप से बेहतर है। बाल खिला प्रथाओं पर एनएफएचएस डेटा आगे बताते हैं कि राज्य के चार में से तीन बच्चे जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान नहीं करते हैं| जबकि आधे से भी कम उम्र के पहले 6 महीनों में स्तनपान करते है।

गरीब बच्चों के पोषण संबंधी स्थिति पर जोर देते हुए| क्राइली नॉर्थ के कार्यक्रम प्रमुख सुहेन्द्र भट्टाचार्य ने कहा, बाल स्वास्थ्य और पोषण पर हालिया अध्ययन के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा के मामले में पर्याप्त आहार वाले शिशुओं को प्रदान करना| जिसमें चार या अधिक पोषक तत्व समूह शामिल हैं और बच्चे की उम्र के आधार पर ठोस और अर्द्ध ठोस दोनों द्वारा समर्थित न्यूनतम भोजन आवृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है| एक बच्चे को स्वस्थ शुरुआत सुनिश्चित करने में हमें किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं रखनी है|

जन्म के पहले घंटे में मिले माँ का दूध

जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराना नवजात शिशु बच्चे के पोषण में एक महत्वपूर्ण सूचक हैं| जैसे कोलोस्ट्रम (मां का पहला दूध), पोषक तत्वों और एंटीबॉडी में बेहद समृद्ध होता है| मूल पोषण और प्रतिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है| उनकी जिंदगी की शुरुआत के लिए माँ का दूध अत्यंत महत्वपूर्ण है| प्रारंभिक वर्षों में कुपोषण भी सीधे मातृ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यदि माँ की देखभाल प्रसव पूर्व सही से नहीं की जाती तो होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है| हालांकि, प्रारंभिक देखभाल पर ध्यान देने के बावजूद उत्तर प्रदेश में केवल 6% माताओं ने जन्म-पूर्व देखभाल सेवाओं तक पहुंच दर्ज की थी। इसके अलावा राज्य के कुल जन्मों में से एक तिहाई से भी अधिक बच्चे जन्म के साथ-साथ प्रसवोत्तर देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू पर भी समझौता कर रहे हैं।