नई दिल्ली: 1जनवरी से 15 जनवरी तक किये गए ऑड-इवन फॉर्मूले के प्रयोग के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन फॉर्मूले को दिल्ली मे फिर लागू करने का फैसला लिया है। यह फैसला दिल्ली की जनता के मूड को भांपते हुए लिया गया है. आम आदमी पार्टी द्वारा पिछले बार किये गए ऑड-ईवन प्रयोग को जनता का समर्थन मिला था हालाँकि विपक्षी पार्टियों, खासकर भाजपा, ने इसकी आलोचना की थी और कहा था आम आदमी पार्टी ने बिना तैयारी के यह फैसला लेकर दिल्ली की जनता के लिए आवागमन की दिक्कतें कड़ी कर दी हैं.

आम आदमी पार्टी सरकार दवरा ऑड-ईवन फॉर्मूले का यह दूसरा चरण 15 से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस बार भी दुपहिया वाहनों और महिलाओं को इसमें छूट दी जाएगी। चेंज डॉट ओआरजी द्वारा किए गए एक सर्वे में 78 फीसदी दिल्लीवालों ने कहा है कि नंबर नियम दोबारा से लागू होना चाहिए। 53 प्रतिशत की राय है कि यह नियम स्थायी तौर पर लागू हो। इस नतीजे से उतसाहित होकर आप ने ऑड-ईवन  के प्रयोग को दोहराने का फैसला लिया है.

आप सरकार द्वारा इस बार ऑड-ईवन  फॉर्मूले के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयारी भी की जा रही हैं. इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त करना उसकी प्राथमिकता में है ताकि आम दिल्ली वासियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

दिल्ली सरकार ने चार तरीकों से आम जनता की राय ली। ये राय वेबसाइट, मिस्ड कॉल, रैंडम कॉल, मोहल्ला सभा और 9 हजार ई-मेल के माध्यम से आई हैं। इन सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर 20 श्रेणी में बांटा गया है। इन सुझावों के आधार पर दिल्ली सरकार ने तय किया है कि महिलाओं और दुपहिया चालकों को ऑड-ईवन नियम के दायरे से बाहर ही रखा जाए क्योंकि इन यात्रियों के हिसाब से पर्याप्त यातायात व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है.

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महिलाओं को अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर स्थिति करीब-करीब 50 प्रतिशत के बीच रही है। फिर भी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सरकार महिलाओं को इस नियम से छूट देना चाहती है.