एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में भ्रष्टाचार में तेजी से कमी आई है| सार्वजनिक सेवाओं के लिए पिछले एक साल में परिवारों द्वारा दी गई कुल अनुमानित रिश्वत में 10 रुपये तक की कमी शामिल है। सीएमएस-भारतीय भ्रष्टाचार अध्ययन (सीएमएस-आईसीएस) 2017 के मुताबिक, पिछले एक साल में कम से कम एक बार सार्वजनिक सेवाओं में रिश्वत का अनुभव हुआ है| जबकि 2005 में 53 प्रतिशत घरों ने इसकी सूचना दी थी।

2005 के मुकाबले भ्रष्टाचार में हुई है असामान्य गिरावट

2017 में किए गए सर्वेक्षणों में से केवल 43 प्रतिशत घरों ने कहा कि सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार का स्तर पिछले एक साल में बढ़ गया है| जबकि 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 2005 में सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार के स्तर में वृद्धि देखी थी। अध्ययन में कहा गया है कि 2005 के स्तर की तुलना में पुलिस और न्यायिक सेवाओं जैसी कुछ सार्वजनिक सेवाओं के मामले में भ्रष्टाचार में दर्ज गिरावट महत्वपूर्ण है। 2005 में 20,500 करोड़ रुपये के मुकाबले 2017 में कुल भ्रष्ट राशि 6,350 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

अधिकांश राज्यों में अधिक बार भुगतान किया गया| रिश्वत राशि 100-500 रुपये के बीच होती है| एक अन्य सार्वजनिक सेवा का लाभ उठाने के लिए एक साल में काम से काम 10 रूपये से लेकर 50,000 रूपये तक की कमाई की जा चुकी है। सार्वजनिक सेवाओं में पुलिस में भ्रष्टाचार का अनुभव 34% था| उसके बाद भूमि / आवास (24%), न्यायिक सेवाएं (18%) और कर (15%) और पीडीएस (12%) था।

20 राज्यों के 200 से अधिक ग्रामीण और शहरी समूहों में 3,000 से अधिक घरों को कवर करने वाले अध्ययन ने 2005 और 2017 के बीच सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार के बारे में दोनों धारणाओं और अनुभवों में निश्चित गिरावट का उल्लेख किया है। इसके अलावा यह कहा गया है कि 2005 से 2017 के बीच अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक सेवा में रिश्वत देने के मुख्य कारण समान हैं।

भ्रष्टाचार प्रथाओं के सामान्यत कारण

प्रक्रियात्मक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है; संबंधित दस्तावेज; भुगतान की चोरी और सेवा प्रदाता पर निर्भरता। इन सभी कारणों से रिश्वत ली और दी जाती है| अपने काम को आसान बनाने के लिए भी लोगो द्वारा रिश्वत देना आम बात है|

20 राज्यों में से, पिछले एक साल के दौरान सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार का सामना कर रहे कर्नाटक (77 प्रतिशत) में सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश (74 प्रतिशत), तमिलनाडु (68 प्रतिशत), महाराष्ट्र (57 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (44 प्रतिशत) ) और पंजाब (42 प्रतिशत) आया है|

2005 में, बिहार में 74 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर (69 प्रतिशत), ओडिशा (60 प्रतिशत), राजस्थान (59 प्रतिशत) और तमिलनाडु (59 प्रतिशत) में सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार का सामना करने वाले परिवारों का प्रतिशत था। अध्ययन के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार का अनुभव वाले घरों के मामले में तीन कम भ्रष्ट राज्य हिमाचल प्रदेश (3 प्रतिशत), केरल (4 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (13 प्रतिशत) हैं। 2005 में केरल (35 प्रतिशत), महाराष्ट्र (39 प्रतिशत) और गुजरात (43 प्रतिशत) कम भ्रष्ट राज्य थे।