उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता सँभालते ही उत्तरप्रदेश के लोगों से एक वादा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य 15 जून तक UP को गड्ढामुक्त करना है. इसके लिए उन्होंने सम्बंधित विभागों को आदेश भी जारी किये थे. मीडिया में भी इस वादे का जोर शोर से प्रचार किया गया था.
परन्तु लगता है, अन्य वादों की तरह ये वादा भी एक जुमला साबित होगा. 15 जून तक सडकों की स्थिति कमोबेश वैसी ही है. प्रदेश के लोक निर्माण विभाग का भी मानना है कि सरकार इस मसले पर लक्ष्य हासिल करने से चूक सकती है। लोक निर्माण विभाग की माने तो सूबे की सभी 1 लाख 21 हजार 816 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम तय समयसीमा में संभव नहीं है।
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मुख्य बिंदु
लोक निर्माण विभाग को 7 जून तक 85 हजार 942 किमी सड़क को गड्ढा मुक्त करने का दिया था लक्ष्य
13 जून को डिपार्टमेंट का लक्ष्य घटाकर 85 हजार 160 किमी कर दिया गया।
फिर भी 12 जून तक 66039.14 किमी का लक्ष्य ही प्राप्त किया गया है.
इस प्रस्ताव के लिए लागत है लगभग साढ़े चार हजार करोड़ रूपए
परन्तु पीडब्ल्यूडी के पास हैं सिर्फ बारह सौ पचास करोड़ रुपये ही है।
इससे पहले PWD मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 80-85 प्रतिशत काम पूरा होने का किया था दावा
जानकारी के अनुसार सरकार अपने लक्ष्य का आधा भी प्राप्त नहीं कर पायी है. 24 जून को योगी के 100 दिन पूरे हो रहे हैं जब प्रदेश सरकार अपने काम काज का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी.
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परन्तु राज्य की कानून व्यवस्था से ले कर विकास पर कोई ख़ास कार्य नहीं हो पाया है. आंकड़ों की माने तो राज्य में फिरौती, लूट और बलात्कार की घटनाओं में रिकॉर्ड तोड़ बढोत्तरी हुई है जो कि चिंताजनक है.
