सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश ने DDCA घोटाले को ले कर केजरीवाल सरकार के पक्ष में बयान दिया है ! पूर्व न्यायधीश मारकंडे काटजू के अनुसार DDCA घोटाले के लिए जांच समिति के गठन के लिए दिल्ली सरकार को LG के परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं!

ज्ञात हो की केजरीवाल की आप सरकार ने DDCA में हुए घोटाले की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया है जिसके प्रमुख गोपाल सुब्रमण्यम को बनाया गया है! परन्तु जांच आयोग के गठन के तुरंत बाद LG ने इस आयोग को अमान्य घोषित कर दिया !

हालाँकि केजरीवाल सरकार ने इस फैसले को मानने से इंकार करते हुए जांच जारी रखने का फैसला किया और कहा कि यदि LG को कोई समस्या है तो कोर्ट जा सकते हैं. हम जांच बंद नहीं करेंगे!

अब केजरीवाल सरकार को इस मुद्दे पर बड़ा समर्थन मिल गया है ! सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मारकंडे काटजू ने कहा है कि DDCA Scam की जांच समिति बनाने के लिए दिल्ली सरकार को LG के परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है क्युकि यह विधायी बिल (legislative bill) नहीं है! साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जांच समिति द्वारा इकठा किये गए भ्रष्टाचार के सबूत न्यायालय में मान्य होंगे!

यह भी पढ़िए – होने वाली है भाजपा से कीर्ति आज़ाद की छुट्टी जो अरुण जेटली के खिलाफ खोल कर बैठे हैं मोर्चा

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने भी बयान जारी कर कहा था कि दिल्ली सरकार के पास जांच आयोग गठित करने का अधिकार है! साथ ही उन्होंने केजरीवाल सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया था जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने उन्हें इस आयोग का प्रमुख बना दिया था!