बेंगलुरु: केंद्रीय मंत्री नायडू ने रविवार को कहा है कि सरकार ट्रिपल तलाक़ के मुद्दे पर महिलाओं के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुई, तो मुस्लिम समुदाय में ट्रिपल तलाक़ को रोकने के लिए एनडीए सरकार कानून तैयार करने के लिए तैयार है।

नायडू जो कि परिसर में भाग लेने के लिए बेंगलुरु में आये हुए है| उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक़ पर अपनी राय बहुत स्पष्ट कर दी है। यदि आवश्यक हुई, तो इससे विवाद के माध्यम से आम सहमति तक पहुंचने के बाद समुदाय इसके खिलाफ एक कानून लाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक मुसलमान व्यक्ति के इस तरह से तलाक़ देने की संवैधानिक वैधता पर कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था| केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी कुछ दिनों बाद आयी है| मुस्लिम महिलाओं के एक वर्ग ने इस तरीके का विरोध किया है।

मुस्लिम समुदाय को ट्रिपल तलाक़ का स्थायी हल निकालना चाहिए- नायडू

मुख्य न्यायाधीश जे.एस. की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीश संविधान पीठ खेर ने 11 मई से छह दिनों के लिए यह मामला सुना| जिसके दौरान केंद्र सरकार, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य लोगों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियां कीं। नायडू ने कहा कि हिंदूओं की तरह, मुसलमानों को भी इस तरह के सामाजिक बुराइयों को खत्म करना चाहिए। यदि मुसलिम समुदाय ने खुद इसका कोई स्थायी उपाय नहीं निकला| तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओ के उत्थान के लिए इस नियम को समाप्त कर देगी|