वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में यूनियन बजट 2016 पेश किया. प्रस्तुत हैं इस वर्ष के बजट की महत्वपूर्ण हाइलाइट्स:

• 1 अप्रैल 2017 से GAAR लागू करने के लिए प्रतिबद्ध
• 1 जून से 30 सितंबर के बीच ब्लैकमनी कंप्लायंस विंडो खुलेगी
• 1 जून से सभी टैक्सेबल सर्विसेस पर 0.5 फीसदी कृषि कल्याण सेस का प्रस्ताएव
• 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली का लक्ष्य
• 1 मार्च 2016 के बाद नई मैन्युफैकचरिंग कंपनियों के लिए 25 फीसदी टैक्स के साथ सेस और सरचार्ज का प्रावधान
• 12 राज्यों में ने ई-मार्केट प्लान में शामिल होने के लिए एपीएमसी एक्टस में संशोधन किया
• 2016-17 के लिए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर 14.3 लाख करोड़ रुपए
• 2016-17 के लिए फिस्क्ल डेफिसिट का टारगेट 3.5 फीसदी
• 2016-17 में 10 हजार किमी नेशनल हाइवे जोड़ा जाएगा
• 2016-17 में 19000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर खर्च किए जाएंगे
• 2016-17 में इंफ्रा के लिए 2.21 लाख करोड़ रुपए का कुल खर्च
• 2016-17 में एनएचएआई 1500 करोड़ रुपए बांड के जरिए जुटाएगी
• 2016-17 में कुल खर्च 19.78 लाख करोड़ रुपए
• 2016-17 में टैक्स प्रस्तावों से 19610 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान
• 2016-17 में नए पोर्ट डेवपलमेंट के लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन
• 2016-17 में पीएसयू बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का आवंटन
• 2016-17 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्ये 1.8 लाख करोड़ रुपए रखा गया है
• 2016-17 में प्लाान एक्सयपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ रुपए
• 2016-17 में बैंकरप्सी् कोड संसद में पेश किया जाएगा
• 2016-17 में लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन
• 2016-17 में विनिवेश लक्ष्य 56500 करोड़ रुपए रखा गया
• 2016-17 में स्किल डेवपलमेंट स्कीेम के लिए 1700 करोड़ रुपए का आवंटन
• 20165-17 में खेती, रूरल अौर इंफ्रा पर खर्च बढ़ाएंगे
• 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य
• 412 करोड़ रुपए आर्गेनिक फार्मिंग के लिए आवंटित किए जाएंगे
• 5.5 लाख करोड़ रुपए 3 लाख टैक्स मामले अब भी पेंडिंग हैं
• 50 करोड़ रुपए से कम के 13 टैक्सेस को सरकार खत्मे करेगी
• 50 हजार किमी स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे में बदला जाएगा
• 60 स्वायर मीटर से कम के मकानों पर सर्विस टैक्स में छूट मिलेगी
• 622 जिलों में दालों के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
• 75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है
• 80जीबी के तहत हाउस रेंट छूट की सीमा 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए
• अगले वित्त वर्ष के अंत तक 23 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा
• अनलिस्टे्ड कंपनियों के लिए एलटीजीसी अवधि घटाकर दो साल की गई
• आधार के लिए सरकार नया बिल जाएगी
• आधार नागरिकता या डोमेसाइल के लिए प्रमाण नहीं होगा
• आने वाले सालों में सभी टैक्स एसेसी को ई-एसेसमेंट ऑप्शन मिल सकेगा।
• इंडियन इकोनॉमी मजबूती से बढ़ रही है। आईएमएफ ने इंडिया को ब्राइट स्पॉट बताया है
• इंफ्रा के लिए नया क्रेडिट सिस्टम बनाया जाएगा
• इंश्योरेंस पेंशन सेक्ट‍र के लिए एफडीआई पॉलिसी को मॉडिफाई किया जाएगा
• इनकम का पूरा खुलासा नहीं करने वालों पर टैक्स का 50 फीसदी जुर्माने के प्रावधान
• इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
• ईस्ट , वेस्ट पोर्ट पर नए ग्रीन फील्ड पोर्ट डेवलप किए जाएंगे
• एक दिन में कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होगा
• एग्री लोन के इंटरेटस्‍सबवेंशन के लिए 15000 करोड़ रुपए
• एग्रीकल्चर सेक्ट‍र के लिए 35900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
• एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, जॉब बजट के चौथे स्तंभ
• एफआरबीएम एक्ट में संशोधन करने का समय
• एमएसएमई मंत्रालय में नेशनल एससी, एसटी हब बनाया जाएगा
• एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी कारों पर 1 फीसदी का इंफ्रा सेस लगाया जाएगा
• एसएमई के लिए टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ रुपए की गई
• एसयूवी पर 4 फीसदी इंफ्रा सेस लगेगा
• एससी, एसटी और वुमेन Enterprenures के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव
• एसेट रिकंस्ट्ररक्शन कंपनी में और एफडीआई रिफॉर्म किए जाएंगे
• ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एसटीटी बढ़ा दी गई
• कमोडिटी मार्केट में सेबी नए डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट लाएगा
• कम्लाटयंस विंडों में अन डिस्क्लोसेड इनकम पर 7.5 फीसदी का सरचार्ज
• कुछ मकान खरीदने वालों को 50 हजार रुपए प्रति वर्ष की अतिरिक्त छूट
• कोयले पर एनर्जी सेस दोगुना कर 400 रुपए प्रति टन किया गया
• क्वाेलिटी एजुकेशन पर फोकस करते हुए 62 नए नवोदय स्कूल खोले जाएंगे
• ग्रामीण गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देने पर जोर
• ग्लोमबल इकोनॉमी में गंभीर संमस्या है वित्त मंत्री
• जीएसटी और बैंकरप्सी कोड को लागू कराने की सरकार कोशिश करेंगी
• ज्वैटलरी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12.5 फीसदी एक्सांइज ड्यूटी का प्रावधान
• टैक्स डिपार्टमेंट में नई टेक्नोकलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा
• डायलसिस इक्विपमेंट को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट होगी
• डीजल कारों पर 2 फीसदी इंफ्रा सेस
• डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को मजबूत किया जाएगा
• तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया
• दालों के लिए 900 करोड़ रुपए का प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाएगा
• देश भर के पोस्ट् ऑफिस में एटीएम की सुविधा दी जाएगी
• देशभर में 1500 मल्टीं स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे
• नई हेल्थ प्रोटेक्शफन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा
• निर्मयी स्वा‍स्य्शफ बीमा योजना के तहत जनरल इंश्योखरेंस स्कीम में सर्विस टैक्स की छूट
• नेशनल डिजिटल लीट्रेसी मिशन के तहत 6 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा
• न्यूल पंचायत स्कीम के लिए 650 करोड़ रुपए का आवंटन
• पांच लाख से कम इनकम वालों के लिए टैक्स सिलिंग 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए
• पांच साल के लिए सिंचाई प्रोजेक्ट् पर 86500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
• पीएम औषधि योजना के तहत 3000 दवा केंद्र खोले जाएंगे
• पीएसयू के स्ट्रैटजिक डिसइन्वेसस्टरमेंट की पहचान नीति आयोग करेगा
• पीपीपी मोड के तहत नेशनल डायलसिस सर्विस शुरू की जाएगी
• पुराने रेट्रोस्पेक्टिव मामलों का जल्दग ही समाधान होने की उम्मीद
• पे-पैनल और डिफेंस पेंशन से फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में खर्चे बढ़ेंगे
• प्रत्येक भारतीय को सामाजिक-आर्थिक स्थायित्व देने की कोशिश
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर जोर, 19 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान 2016-17। राज्य सरकार 40 परसेंट देगी
• फर्टिलाइजर के लिए डायरेक्टज बेनेफिट प्लान का पायलेट प्रोजेक्टव
• फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 1.4 फीसदी रहने का अनुमान है
• फाइनेंशियल ईयर 2016 के संशोधित अनुमान में प्लांड खर्च बढ़ाया गया
• फाइनेंशियल ईयर 2017 में रेवेन्यू डेफिसिट 3.54 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान
• फॉरेक्सि रिजर्व 350 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है
• फॉरेक्सि रिजर्व 350 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है
• बजट भाषण के साथ स्टॉक मार्केट में बढ़त। सेंसेक्स में निचले स्तर से करीब 100 अंक की रिकवरी
• बजट में कृषि पर बढ़ा फोकस, 35 हजार करोड़ रुपए का किया आवंटन
• मनरेगाा स्कीम के लिए 38500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए
• मार्केट में भारी गिरावट, सेंसेक्स 600 और निफ्टी 180 अंक लुढ़का
• मार्च 2017 तक 3 लाख राशन दुकानें ऑटोमेटेड होंगी
• मार्च 2017 तक स्वायल हेल्थ कार्ड के दायरे में 14 करोड़ किसान आएंगे
• मेड इन इंडिया फूड प्रोडक्ट्स में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी
• रिजनल एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए राज्यों के साथ भागीदारी की जाएगी
• रिट्स पर डबल टैक्सेशन से राहत
• रूरल इंडिया के लिए सरकार ने दिए 87 हजार करोड़, बिजली और सड़क पर फोकस
• रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8500 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताजव
• रूरल डेवलपमेंट के लिए 87765 करोड़ रुपए का आवंटन
• रूरल लोकल बॉडी के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तााव, पिछले बजट से 228 फीसदी अधिक आवंटन
• रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाने का कोई प्रस्तापव नहीं है
• रोड सेक्टेर में कुल इन्वे‍स्टामेंट 97,000 करोड़ रुपए का होगा
• रोड, रेलवे के लिए कुल खर्च प्ला‍न 2.18 लाख करोड़ रुपए का है
• लंबित टैक्स मामलों के निपटारे के लिए 11 नए टैक्स ट्रिब्यूनल बेंच खोले जाएंगे
• वित्त वर्ष 2015-16 तक 97 लाख टन एग्री स्टोिरेज कैपेसिटी होगी
• श्यातमा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत 300 अर्बन क्ल्स्ट‍र बनाए जाएंगे
• सड़क और हाइवे के लिए 55000 करोड़ रुपए का आवंटन
• सभी सब्सिडी वाली योजनाओं को आधार से जोड़ा जाएगा
• समाज के कमजोर तबके लिए तीन स्कीम्स सरकार ने शुरू किया है
• सरकार नए कर्मचारियों को पहले तीन साल के लिए 8.33 फीसदी ईपीएफ कंट्रीब्यू्शन करेगी
• सरकार रूरल और इंफ्रा सेक्टलर के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगी
• सिंचाई योजना के लिए 20000 करोड़ रुपए का नाबार्ड फंड
• सीनियर सिटीजन को 1.30 लाख रुपए प्रति वर्ष का हेल्थड कवर उपलब्ध कराया जाएगा
• सेंट्रल पीएसयू में इन्वेस्टमेंट के लिए व्याापक प्लान लाया जाएगा
• सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 50 अंक नीचे, बैंकिंग शेयरों में तेज गिरावट
• सेनवैट क्रेडिट रूल में संशोधन किया जाएगा
• सेबी एक्टर में संशोधन कर SAT के अधिक ब्रांच का प्रस्ताव
• सोशल सेक्टेर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का अवंटन
• स्कूल, कॉलेज लीविंग डॉक्यू मेंट्स के लिए डिजिटल डिपॉजिटरी का प्रावधान
• स्टैंसडअप इंडिया स्कीगम में 500 करोड़ रुपए का आवंटन
• स्मॉंल टैक्स पेयर्स के लिए टीडीएस को तर्कसंगत बनाया जाएगा
• स्वच्छ भारत के लिए 9000 करोड़ रुपए का अावंटन
• हमने चुनौतियों को अवसर बनाया है
• हमने चुनौतियों को अवसर बनाया है
• हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित
• हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम 1 लाख रुपए प्रति परिवार के साथ लॉन्च की जाएगी।