लखनऊ: जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 10,000 वर्ग फुट की जमीन का इस्तेमाल करने के लिए राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया है। ट्रस्ट उस जगह में स्थानीय महिलाओं के एक समूह को व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रही है। जिला अधिकारियों ने कहा कि भूमि कभी भी ट्रस्ट को हस्तांतरित नहीं हुई थी, इसलिए यह अवैध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न गतिविधियों जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों और अन्य समुदाय सुविधाओं के लिए भूमि निर्धारित की जाती है।

जमीन अधिग्रहण की समीक्षा में राजीव गाँधी ट्रस्ट लेखा-जोखा आया सामने

इस तरह के भूखंडों की हालिया समीक्षा के दौरान ट्रस्ट का अवैध उपयोग प्रकाश में आया। अधिकारियों ने कहा कि ट्रस्ट के स्थानीय पदाधिकारियों को एक नोटिस भेजा गया है और वे इसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। एक अधिकारी ने कहा, अगर हम प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हुए| तो अंतिम नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद जमीन को खाली करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

1992 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भूमि निर्धारित की गई थी| लेकिन ट्रस्ट ने राजीव गांधी महिला विकास परियोजना के तहत भूमि पर काम शुरू कर दिया था| जबकि उसके लिए भूमि का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ था। ट्रस्ट के पास अपने कब्जे को जमीन दिखाने के लिए कोई पत्र नहीं है।

रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र है| जिला कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 1984 में ठाकुर दास ट्रस्ट को जमीन दी गई थी। चूंकि जमीन खाली पड़ी थी| इसलिए सैकड़ों महिलाओं को अस्थायी प्रशिक्षण प्रदान करने की एक परियोजना शुरू हुई, ट्रस्ट के अधिकारियों ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि के किसी भी रूप में दुरुपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की एक कानूनी टीम नोटिस का अध्ययन कर रही है और जल्द ही जवाब देगी।