नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के सभी अंगों से साथ मिलकर काम करने और नौकरशाही को त्वरित निर्णय लेने को कहते हुए वादा किया कि अच्छी मंशा के साथ ईमानदारी से लिए गए फैसलों को हमेशा प्रोत्साहित किया जाएगा. 70 से ज्यादा अवर सचिवों और संयुक्त सचिवों के साथ बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि सुशासन अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए.

मोदी ने अधिकारियों से कहा कि वह भारत के 100 सबसे पिछड़े जिलों पर ज्यादा ध्यान दें ताकि विकास के विभिन्न मानदंडों पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा सके। कल शाम हुई इस बातचीत के संबंध में जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और सुशासन का गठजोड़ नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक है.मोदी ने कहा कि सरकार के विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी आंतरिक संचार-संवाद होना चाहिए.

बातचीत के दौरान अधिकारियों ने डिजिटल एवं स्मार्ट शासन, प्रशासनिक प्रक्रिया और जवाबदेही, पारदर्शिता, किसानों की आय दोगुनी करना, कौशल विकास, स्वच्छ भारत, उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और 2022 तक नए भारत के निर्माण सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे.प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया सकारात्मक आशाओं के साथ भारत की ओर देख रही है.उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को लगता है कि सफल भारत वैश्विक संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.उन्होंने कहा कि भारत के आम लोगों में भी बहुत अच्छा करने की प्रतिभा है.