नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एसिड हमले के शिकार लोगो को सरकारी नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है, सरकार का ये फैसला उन लोगो की मदद के लिए है जिनका नुकसान सरकार की वजह से हुआ है चाहे वो सरकार कोई भी हो |

पीटीआई के मुताबिक, इस संबंध में एक प्रस्ताव, प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा तैयार किया गया है जिसमें इसने रिक्तियों, पदोन्नति कोटा और विकलांग लोगों के लिए उम्र की छूट का प्रस्ताव रखा है। उपरोक्त लाभ भी एसिड हमलों के पीड़ितों के बावजूद आत्मकेंद्रित, मानसिक बीमारियों, बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए बढ़ाया जाएगा। डीओपीटी के प्रस्ताव में कुछ कानूनी बाधाएं आ सकती हैं क्योंकि विकलांग लोगों के लिए आरक्षण से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय के सामने लंबित हैं। डीओपीटी के प्रस्ताव के मुताबिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के निर्धारित अधिकारियों के पदों के लिए रिक्तियों की नियुक्ति होगी। “सीधी भर्ती के मामले में पदों के प्रत्येक समूह में कैडर की ताकत में कुल पदों की संख्या का चार प्रतिशत, अर्थात ए, बी, सी और डी, बेंचमार्क विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होगा,” डीओपीटी ने कहा।

बेंचमार्क विकलांगों को अंधापन, कम दृष्टि, बहरापन, सुनवाई की कठोरता, मस्तिष्क पक्षाघात, बौनाशता, मांसपेशियों के विकृति और ठीक कुष्ठ रोग सहित गतिरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, एसिड पीड़ितों, जो ऑटिज़्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, मानसिक बीमारियों और बहरे-अंधापन (दृष्टि और श्रवण हानि का संयोजन) भी एक प्रतिशत आरक्षण के हकदार होंगे। बौद्धिक विकलांगता एक ऐसी स्थिति होती है जो बौद्धिक कार्यों (तर्क, सीखने, समस्या सुलझाने) और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता होती है जिसमें रोज़मर्रा की कौशलों को शामिल किया जाता है।

केंद्रीय सरकारी विभागों ने अपने इस फैसले पर सभी से सुझाव माँगा है

पदोन्नति के मामले में, पदों के प्रत्येक समूह में कैडर की ताकत में कुल पदों की संख्या का चार प्रतिशत, अर्थात समूह डी और सी में, बेंचमार्क विकलांग लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा, दिशा निर्देशों में कहा गया है। केवल ऐसे विकलांग लोगों के साथ जिनकी निर्दिष्ट विकलांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं – पोस्ट / सेवाओं में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, ड्राफ्ट ने कहा। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं कि विकलांग लोगों के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित पदों के लिए समायोजित नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जाता है और बेंचमार्क विकलांग और पूर्व सैनिकों वाले व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है। डीओपीटी ने अगले 15 दिनों के भीतर सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से मसौदा नीति पर सुझाव मांगा है।