नई दिल्ली:  देश भर के लाखों उपभोक्ताओं के लिए लिए एक राहत भरी खबर है जो एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। केंद्र सरकार एटीएम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को एक बड़ी सुविधा प्रदान करने जा रही है.। किसी दूसरे बैंक के एटीएम से निर्धारित सीमा पर लगने वाले शुल्क को केंद्र सरकार खत्म करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ आरबीआई का विचार-विमर्श जारी है और जल्द ही इस पर निर्णय भी ले लिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि आरबीआई से पेशकश की गई है कि निर्धारित संख्या के बाद अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाले शुल्क को खत्म कर दिया जाए। इसकी बजाए अन्य बैंक के एटीएम से निधारित राशि (एक लाख) से ज्यादा पैसा निकालने की स्थिति में ही शुल्क लगाया जाए।

इस व्यवस्था से मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा। वर्तमान में निर्धारित संख्या के बाद उसी बैंक का एटीएम ढूंढना पड़ता है, जिसमें उनका खाता है। दूसरा विकल्प मंत्रालय की ओर से अन्य बैंक से निकासी की संख्या बढ़ाने (10 से 15 करने) को कहा है। सरकार का यह कदम उठाने के पीछे एक वजह जनधन योजना के तहत देशभर में खुले 20 करोड़ से भी ज्यादा खाते भी हैं। इतनी बड़ी तादाद में खाते खुलने के साथ बैंकिंग सुविधाओं को भी बढ़ाना जरूरी है।

ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बाई इलाकों में खासतौर पर एटीएम की भारी कमी है, ऐसे में सरकार डाक विभाग के एटीएम का विस्तार करना चाहती है। वर्तमान में एक माह में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलूरु और हैदराबाद में अन्य बैंक के एटीएम से पांच निकासी निशुल्क हैं, जबकि अन्य शहरों में यह संख्या तीन है।