नई दिल्ली: देश के आईटी उद्योग में रोजगार में गिरावट की खबरों पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया| इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि आने वाले चार से पांच साल में करीब 20-25 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा हो जाएंगी।

मैं पूरी तरह से इनकार करता हूं और इस बात से खंडन करता हूं कि आईटी क्षेत्र में रोजगार में कोई मंदी है। यह मजबूत क्षेत्र है। एक बार डिजिटल अर्थव्यवस्था यहां आएगी| तो आप देखेंगे कि यह कितना प्रगति करेगा – मंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा। भारतीय आईटी कम्पनिया 200 शहरों और दुनिया भर के 80 देशों में फैले हुए हैं| जो लगभग 40 लाख लोगों को सीधे रोजगार प्रदान करती है| लगभग 1.3 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देती हैं। जैसा कि उद्योग आगे बढ़ रहा है, यह नास्कॉम का आकलन है कि आने वाले समय में चार से पांच साल तक लगभग 20-25 लाख अतिरिक्त नौकरियां तैयार की जाएंगी।

आईटी क्षेत्र में कोई मंदी नहीं है- रविशंकर प्रसाद

मंत्री ने कहा कि अगले पांच से सात वर्षों में, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अनुमानित 1 खरब डॉलर होगी, जो करीब 600 लाख करोड़ है। पिछले तीन सालों में, हमारे आईटी क्षेत्र में लगभग छह लाख लोगों को रोजगार मिला है। 2016-17 में रोजगार के लोगों की संख्या लगभग 1.7 लाख थी। हमारे पास लगभग 2.5 लाख शहरों में सामान्य सेवा केंद्र हैं और करीब 10 लाख लोग वहां कार्यरत हैं। भारतीय आइटिस कंपनियों ने वर्तमान में फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से दो-तिहाई हिस्से में सेवा दी है और भारत में 40 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों का निर्माण किया है। मंत्री ने कहा कि आईटी मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर उद्योग संगठन नासकॉम द्वारा अनुमानों को ध्यान में रखा है ताकि रोजगार परिदृश्य के उद्देश्य और यथार्थवादी क्षमता पेश की जा सके।

रैनसोवेयर का असर भारत पर कम पड़ा- रविशंकर प्रसाद

नासकॉम ने पुष्टि की है कि उद्योग एक शुद्ध किराया जारी है और रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक 2.5-3 मिलियन नई नौकरियां बन जाएंगी। 2016-17 में, उद्योग ने 170,000 नई नौकरियां जोड़े हैं- रिलीज ने कहा। रानोमावेयर के वायरस `वन्नाक्रिप्ट` के हालिया साइबर आक्रमण पर बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि भारत रैनसोवेयर से कम से कम प्रभावित हुआ है। लगभग 200 स्थानों पर वे थे और वे सभी स्टैंडअलोन कंप्यूटर थे, क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट पैच स्थापित होने से सलाहकारों को भेजकर मार्च से सक्रिय उपाय किए थे। हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, मंत्री ने कहा।