नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बाजारों में मवेशियों की बिक्री के बारे में विवादास्पद सूचनाएं केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र क अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने आज सरकार से सवाल किया कि क्या सूचनाएं संसद के सामने पेश किया गया था या नहीं. इस तरह के मामलों में सूचनाएं तभी प्रभावी होता है जब यह संसद में पेश किया जाए। आरोप है कि इस अधिसूचना को संसद के समक्ष पेश नहीं किया गया था।
केंद्र मंगलवार को जवाब देगा कि इस मामले में उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं। 23 मई 2017 को जारी अधिसूचना में बाजारों में मवेशियों की बिक्री के संबंध में नए नियम तय किए गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने इस नोटनिकेशन पर स्टे ऑर्डर जार ए.आर. दिया है बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टे दिया था। नए नियमों से यज्ञ के लिए पशुओं की बिक्री का कारोबार काफी कठिन हो गया है।