नई दिल्ली: जीएसटी (गुड्स और सर्विसेज टैक्स) काउंसिल ने शनिवार को ट्रांजिशन प्रावधान और रिटर्न सहित लंबित नियमों को मंजूरी दे दी| सभी राज्यों ने टैक्स के नए प्रारूप के लिए मंजूरी दे दी है| जिससे अब यह कर 1 जुलाई से सभी राज्यों में लागू हो जायेगा। मिडिया सूत्रों के अनुसार सभी राज्यों ने कर के नए प्रावधान को मंजूरी दे दी है|

हम नियमों पर चर्चा कर रहे थे और वे सभी पुरे हो चुके हैं| संक्रमण के नियमों को मंजूरी दे दी गई है और हर कोई 1 जुलाई के रोलआउट के लिए सहमत हो गया है – केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा।

जीएसटी में बकाया वस्तुओ की दर निश्चित करने के लिए हो रही है मीटिंग

जीएसटी परिषद ने पिछले महीने 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर ब्रैकेट में 1200 वस्तुओं और 500 सेवाओं का इस्तेमाल किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को जीएसटी परिषद की 15 वीं बैठक की अध्यक्षता की| जिसमें सोने, वस्त्र और फुटवियर सहित छह वस्तुओं की कर दर पर फैसला करना तय है। श्री आइजैक के वक्तव्य के महत्व को मानते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनका राज्य अपने वर्तमान रूप में नए अप्रत्यक्ष कर शासन को बाहर नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा शनिवार की बैठक में भाग ले रहे हैं।

मसौदा संक्रमण कानून यह प्रदान करता है कि एक बार जीएसटी लागू किया जाता है| तो कंपनी रोलआउट से पहले व्यवसायों द्वारा आयोजित स्टॉक पर भुगतान की जाने वाली उत्पाद शुल्क के लिए अपने केन्द्रीय जीएसटी बकायों के 40 प्रतिशत तक का क्रेडिट का दावा कर सकती है। कई डीलरों ने इन्वेंट्री खरीदने और खरीदने के बजाय प्रतीक्षा करने और देखने का विकल्प चुना है। उन्होंने क्रेडिट सीमा में वृद्धि की मांग करने वाले सरकार से पैरवी की है|