नई दिल्ली.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25060 करोड़ रुपए के खर्च से वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की व्यापक योजना को मंजूरी प्रदान की.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद अम्ब्रेला योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है.

तीन वर्ष की अवधि में इसके लिए 25060 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 18636 करोड़ रुपए का होगा तथा 6424 करोड़ रुपए राज्यों का अंश है.

इस योजना के तहत आतंरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता, पुलिस बलों की गतिशीलता, साजो-सामान का सहयोग, किराए पर हेलिकॉप्टर, पुलिस वायरलेस का उन्नयन, राष्ट्रीय सेटेलाइट नेटवर्क, सीसीटीएनएस परियोजना आदि के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं.

गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार इस अम्ब्रेला योजना में जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वाेत्तर राज्यों एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आतंरिक सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 10132 करोड़ रुपए के केन्द्रीय बजट का प्रावधान भी शामिल है.

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों को 3000 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) का प्रावधान किया गया है. इससे उक्त क्षेत्रों में विकास नहीं होने के विषय को देखा जाएगा. इसमें पूर्वाेत्तर राज्यों में पुलिस के बुनियादी ढांचे आदि के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है.

गृह मंत्री ने कहा कि इस योजना के कार्यान्वयन से उग्रवादप्रभावित क्षेत्रों, जम्मू-कश्मीर और पूर्वाेत्तर क्षेत्रों जैसे विभिन्न राज्यों में चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सरकार को मदद मिलेगी.

इस योजना से जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विकास में आने वाले अवरोधों से पार पाया जा सकेगा और उसके साथ ही चुनौतियों से प्रभावी ढंग से लडऩे में मदद मिलेगी.